भारतीय राजनीति टेस्ट सीरीज – आगामी CMO, RI, CG Police, Shikshak Bharti परीक्षाओं के लिए उपयोगी
यह प्रैक्टिस सेट CGPSC, CGVYAPAM और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हर प्रश्न के बाद तत्काल फीडबैक (Correct/Incorrect) और स्पष्टीकरण देखने का विकल्प उपलब्ध है।
सेट 1: भारतीय राजनीति (25 MCQs)
निर्देश: प्रत्येक प्रश्न में किसी एक विकल्प का चयन करें। सही/गलत का संदेश तुरंत दिखेगा।
🔥 छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट सरकारी नौकरियां
- Narayanpur WCD Recruitment 2026: सहायक ग्रेड-03, भृत्य पद | 8वीं / 12वीं पास | अंतिम तिथि 30 अप्रैल 16 Apr 2026
- Dantewada Rozgar Mela 2026: 50 पदों पर भर्ती | ₹18,000 वेतन | 16 अप्रैल इंटरव्यू 14 Apr 2026
- Surguja Health Recruitment 2026: फीडिंग डेमोंस्ट्रेटर पद | ₹12,000 वेतन | आवेदन शुरू 11 Apr 2026
- Janjgir ITI Recruitment 2026: गेस्ट लेक्चरर पद | ₹15,000 वेतन | आवेदन प्रक्रिया 11 Apr 2026
- Sakti ITI Bharti 2026: Training Officer भर्ती | ₹15,000 सैलरी | 20 अप्रैल तक आवेदन 11 Apr 2026
- Korba ITI Recruitment 2026: गेस्ट इंस्ट्रक्टर पद | 02 पद | ₹15,000 वेतन | आवेदन शुरू 11 Apr 2026
स्पष्टीकरण देखें
संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस का सम्मान किया जा सके।
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भारतीय संसद के दो सदन हैं—राज्यसभा (स्थायी) और लोकसभा (अस्थायी)।
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भाग III नागरिकों और कुछ मामलों में गैर-नागरिकों के लिए भी अधिकार सुनिश्चित करता है।
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राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदन और राज्यों/UTs की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
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न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय संविधान-विरुद्ध कानून/कार्यपालिका की कार्रवाइयों को निरस्त कर सकता है।
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भाग XVIII में राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं।
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CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है।
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मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया।
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धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी; 2019 में यह प्रावधान हटा दिया गया।
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वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बँटवारे पर सिफारिशें देता है।
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42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
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भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, साथ ही अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए।
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मौलिक कर्तव्य भाग IV‑A में 51‑A के अंतर्गत हैं।
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अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित।
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गैर-कानूनी हिरासत से मुक्ति के लिए।
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अनुच्छेद 50 न्यायिक स्वतंत्रता को संस्थागत रूप से बढ़ावा देता है।
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भाग IV नीति-निर्देशक तत्व मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
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संविधान सर्वोच्च; अन्य सभी कानून इसके अनुरूप होने चाहिए।
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लोकसभा—25 वर्ष; राज्यसभा—30 वर्ष।
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मूल अधिकारों में समानता 14–18 के अंतर्गत आती है।
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गोडावरी लगभग 1465 किमी लंबी है और भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है।
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RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है।
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GDP किसी देश की कुल वस्तु व सेवाओं का मान दर्शाता है।
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महाराष्ट्र पश्चिमी घना पर्वतीय क्षेत्र में है, हिमालयी नहीं।



